MP Samvida Karmchari Latest News: चुनाव से पहले प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को मंगलवार 04 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है । लाल परेड मैदान स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अब संविदा कर्मचारियों की वार्षिक अनुबंध प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है । अब प्रदेश के सवा लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत वेतन दिया जाएगा ।
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना काल में संविदा कर्मचारियों की जिंदगी गई है, जिसे प्रदेश कभी भुला नहीं पाएगा । संविदा कर्मचारियों में क्षमताएं, सेवाभाव और कार्यकुशलता किसी से कम नहीं है । प्रदेश को आगे बढ़ाने में संविदा कर्मचारियों ने आगे बढ़कर कार्य किया है । ऐसे में मैं प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ते, गे्रच्यटी और बीमा देने की घोषणा करता हूं । इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह छुट्टियां, सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश और अनुकंपा नियुक्तियां भी दी जाएंगी ।
Mp Samvida Karmchari Latest News संविदा नीति की घोषणा के बाद वेतन और पद तय
Update 23 August 2023: राज्य सरकार के 32 विभागों में कार्यरत 2.50 लाख कर्मचारियों के लिए संविदा नीति घोषित होने के एक महीने बाद बुधवार को वेतन के अनुसार पद तय कर दिए गए। मंत्रालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागों के अधिकारियों की ढाई घंटे तक बैठक चली. संविदा कर्मियों के करीब 200 संवर्ग एवं गैर संवर्ग पदों के वेतन निर्धारण के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है. अब उन्हें पद के मुताबिक पूरा न्यूनतम वेतन मिलेगा.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत राज्य परियोजना प्रबंधक, सहायक परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रबंधक, जिला वित्त प्रबंधक, सहायक जिला वित्त प्रबंधक, विकासखंड प्रबंधक, सहायक विकासखंड प्रबंधक एवं क्लस्टर समन्वयक के पद गैर संवर्गीय पद थे। एमपी एसएलआरएम. . ये पद केंद्र सहायतित योजनाओं के तहत चल रहे थे। इन अधिकारियों का वेतन तो तय कर दिया गया, लेकिन कैडर पोस्ट में ये किसके बराबर होंगे. इसे ठीक नहीं किया गया. इसे तय करने के लिए शासन में एक माह तक कवायद चली।
- वित्त विभाग वेतन तय कर विभागों को भेजेगा. वे संविदा कर्मियों का वेतन तय कर 90% की जगह 100% भुगतान कर सकेंगे.
- अधिकारियों को हर साल संविदा कर्मचारियों का मूल्यांकन करने का अधिकार होगा, जिसमें वे संविदा कर्मचारियों का मूल्यांकन करेंगे.
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मंत्रालय नीति परिवर्तन की तैयारी में MP Samvida Karmchari Latest News
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद, आंतरिक मामलों और वित्त मंत्रालय अपनी अनुबंध नीतियों को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी जानकारी है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय द्वारा मातृत्व अवकाश पर एक प्रस्ताव अपनाया गया है। वित्त मंत्रालय फिलहाल 10 फीसदी वेतन बढ़ोतरी पर विचार कर रहा है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद संविदा कर्मचारी भी इस इंतजार में हैं कि उन्हें 100 फीसदी वेतन वृद्धि कब मिलेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सभी अनुबंध श्रमिकों को 90 प्रतिशत के बजाय 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
संविदा भर्तियां साल 2015 शुरु हुई थी
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में संविदा भर्तियों की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके लिए सरकार ने राजपत्र जारी किया था। इन्हें लाने की बड़ी वजह थी सरकार के खर्चे कम करना। संविदा पर भर्ती कर्मचारियों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार करने का प्रावधान है। इसमें कर्मचारी का सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है।
मध्यप्रदेश में संविदाकर्मियों के वेतन में 7200 रुपए का फायदा, CM शिवराज का ऐलान
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भर्तियों में संविदा कल्चर को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाया है। वर्तमान में यहां काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पद का 100% वेतन दिया जाएगा। इससे काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को 1 हजार रुपए से लेकर 7 हजार 2 सौ रुपए तक का फायदा होगा।
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ग्रेच्यूटी में 3 से 10 लाख रुपए तक का फायदा
यहीं नहीं उनको रिटायरमेंट पर 3 लाख से 10 लाख तक की ग्रेच्यूटी भी मिलेगी। साथ ही अफसरों और कर्मचारियों को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और एनपीएस के तहत पेंशन का लाभ भी मिलेगा। ये सभी स्थायी कर्मचारियों की तरह ही होंगे। सरकार के 64 विभागों में अभी नियमित पदों के विरुद्ध 70 से 80 फीसदी कर्मचारी संविदा पर हैं। इन कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी।
शिवराज सरकार ने संविदा कर्मियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है
इस निर्णय के तहत, प्रदेश की लगभग डेढ़ लाख संविदा कर्मचारियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर से मुक्ति प्राप्त हो गई है। सीएम शिवराज ने मंगलवार को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में इस बारे में एलान किया। उन्होंने कहा, “मैं यह फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।”
उन्होंने इसके साथ ही बताया कि आपकी दृष्टि और शिवराज सरकार ने ऐलान किया है कि कार्यकुशलता में नियमित कर्मचारियों के साथ कोई भी कमी नहीं होती है। उन्होंने इसके साथ ही दावा किया है कि जरूरत पड़ने पर संविदा कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों से अधिक काम करके अपनी कार्यक्षमता को साबित किया है।
Mp samvida News मुख्यमंत्री की 10 प्रमुख घोषणाएँ
- संविदा कर्मचारियों की सेवाओं के लिए प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त होगी ।
- संविदा कर्मचारियों को समय- सीमा में नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा ।
- संविदा कर्मचारियों को वेतन में पूर्व में निर्धारित 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी।
- संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा । इसके लिए आवश्यक गणना संबंधी कार्यवाही शीघ्र की जाएगी ।
- संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी मिलेगा ।
- संविदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की व्यवस्था की जाएगी ।
- विभागों में नियमित पदों पर भर्ती में 50 पदों पर संविदा कर्मचारियों को आरक्षण रहेगा ।
- संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश के साथ मातृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा ।
- संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह आकस्मिक, अर्जित और ऐच्छिक अवकाश मिलेंगे ।
- कुछ कारणों से संविदा कर्मचारियों के काटे गए वेतन की राशि वापस की जाएगी । कोई केस नहीं चलेगा ।
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आंदोलन के समय काटा वेतन वापस किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीच-बीच में थोड़ी अपनी कुछ लड़ाई हो गई थी, वेतन काट लिया था। मुख्यमंत्री ने हाथ उठावाकर पूछा कि किस-किस का वेतन काटा गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन के दौरान काटा गया वेतन वापस किया जाएगा और आंदोलन के दौरान दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के भव्य भवन का निर्माण हो रहा है और इसकी नींव के पत्थर संविदा कर्मचारी हैं।
इन्होंने नियमित कर्मचारियों के साथ एकजुट होकर उनसे अधिक कार्य किया है। ये मध्यप्रदेश के लिए समर्पित हैं और उनका पूरा ध्यान हमेशा विकास की ओर रहता है। ये कर्मचारी न केवल वफादार, बल्कि समर्पित भी हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी जिद्दी हैं। इनकी संगठन क्षमता और दृढ़ संकल्प उनके काम की गरिमा हैं। वे एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर मध्यप्रदेश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। इनका समर्पण, मेहनत और निष्ठा उन्हें दायें-बायें हाथ और दिल की तरह बनाता है।
राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारीयों कर्मचारियों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश की PDF डाउनलोड करें
सीएम शिवराज सिंग चौहान की घोषणा पर हुआ अमल, संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों के संबंध में दिशा निर्देश जारी
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के ढाई लाख कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान के घोषणा के बाद नई नीति में बदलाव किया गया है।संविदा कर्मचारियों के पक्ष में की गई घोषणाओं पर अमल हुआ है। नई नीति में नया और अहम प्राविधान किया गया है।
पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके नियमित पदों के समकक्ष संविदा अधिकारी कर्मचारी को उनके कुल पदों के 50 प्रतिशत या सीधी भर्ती के रिक्त पदों के 50 प्रतिशत नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।
दरअसल, शिवराज कैबिनेट की पिछली बैठक में ही संविदा नीति को लेकर निर्णय हुआ था। सीएम शिवराज सिंग ने संविदा कर्मियों की महापंचायत में उन्हें नियमित पदों के समान वेतन देने के सहित अन्य घोषणा की थी। मुख्यमंत्री घोषणा पर अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
साथ ही विभागों से कहा गया है कि इन दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने प्रशासकीय सेटअप और भर्ती नियमों में आवश्यक परिवर्तन कर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जारी निर्देशों में कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन के विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, आयोग, विकास प्राधिकरण, बोर्ड, परिषद, संस्थाएं इन दिशा निर्देशों को अपने संविदा कर्मियों के लिए लागू करने के संबंध में अपने स्तर पर समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।
दिशा निर्देश में संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर, उनकी सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, संविदा पदों की नियमित पदों से समकक्षता का निर्धारण, उनके पारिश्रमिक का पुनरनिर्धारण और वार्षिक वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, उनके साथ अनुबंध निष्पादन, उनके आश्रितों को उपादान भुगतान, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ, उनका सेवा मूल्यांकन और उनके विरुद्ध कार्यवाहियों से संबंधित प्रावधान, स्वास्थ्य बीमा लाभ समेत अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों को सम्मिलित किया गया है।
संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेंगे ये लाभ Samvida karmchari news mp
सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति उपलब्ध: संविदा कर्मचारी की मृत्यु होने पर
संविदा कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2018 के पहले की नियुक्ति से ही नियमित कर्मचारियों के साथ वेतनमान की तरह ये लाभ मिलेगा कि संविदा कर्मचारियों का मूल वेतन 100 प्रतिशत के बराबर निर्धारित होगा। इससे संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के साथ बराबरी का वित्तीय लाभ होगा।
15 दिन का विशेष अवकाश और परिवारिक अवकाश का अधिकार
नियमित कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश और 15 दिन का पितृत्व अवकाश उपलब्ध होगा। इससे उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और काम के साथ-साथ परिवार के लिए भी समय होगा।
पारिश्रमिक में वृद्धि का सुनहरा अवसर
संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। इससे उन्हें अपने कौशल और मेहनत के अनुरूप मान्यता मिलेगी और संविदा कर्मचारियों की आय भी बढ़ेगी।
अनुबंध की छुट्टी की जरूरत नहीं
नए नियुक्ति से होने वाले संविदा कर्मचारियों को अपने काम के लिए बार बार अनुबंध करवाने की जरूरत नहीं होगी। इससे उन्हें नियमित स्थायीता का अनुभव होगा और उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने में आसानी होगी।
सेवाएं बिना कारण समाप्त नहीं होंगी
संविदा कर्मचारियों की सेवाएं बिना कारण समाप्त नहीं की जाएगी। यह उन्हें सुरक्षा और सम्मान की भावना प्रदान करेगा और उन्हें निश्चितता के साथ काम करने का मौका मिलेगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ
नियुक्ति होने पर संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ का भी उपयोग होगा। इससे उन्हें भविष्य के लिए आरामदायक और सुरक्षित भविष्य की गारंटी मिलेगी।